प्रस्तावना

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का दिनांक 5 जुलाई, 2013 को अधिनियम होना खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्‍टिकोण परिवर्तन का द्योतक है, जिसमें कल्‍याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्‍या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्‍या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्‍त खाद्य प्राप्‍त करने के लिए पात्र बनाता है। इ‍सलिए, इस अधिनियम के तहत लगभग दो-तिहाई जनसंख्‍या को अत्यधिक राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए कवर किया गया है। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अखिल भारतीय स्‍तर पर सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में कार्यान्‍वित किया जा रहा है। वर्तमान में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ की अधिकतम कवरेज में से लगभग 80.60 करोड़ व्‍यक्‍तियों को अत्‍यधिक राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए शामिल किया गया है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मृत्‍यु, प्रवास आदि के कारण अपात्र/जाली/डुप्‍लीकेट राशन कार्डों को समाप्‍त करना और तथा जन्‍म के कारण और छूट गए पात्र उचित परिवारों का समावेश करना शामिल है।