मोटे अनाजों की खरीद

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नीति को अंतिम रूप दे दिया है जिसके तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटे अनाजों की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम के साथ परामर्श करके राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना पर भारत सरकार की पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। खरीदी गई संपूर्ण मात्रा खरीद की अंतिम तारीख से तीन महीने के अंदर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टीपीडीएस(लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) /ओडब्ल्यूयस(अन्य कल्याण स्कीम) के तहत वितरित की जाएगी।

राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद गए मोटे अनाजों के आंबटन, वितरण और निपटान के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों को हाइपरलिंक किया जाए।