गैर-बासमती चावल, गेहूं तथा गेहूं उत्पाकदों की निर्यात नीति:

• दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना संख्याव 71(आरई-2010)/2009-2014 और 72(आरई-2010)/2009-2014 द्वारा निजी पार्टियों द्वारा निजी स्टॉ)क से गैर-बासमती चावल और गेहूं के मुक्तक निर्यात की ईडीआई समर्थित पत्तीनों से अनुमति प्रदान की थीअनुबंध -1 (650KB)- अनुबंध -2 (753KB)
• सरकार ने मुक्ती निर्यात श्रेणी के अंतर्गत गैर-बासमती चावल तथा गेहूं का लगातार निर्बाध निर्यात अनुमोदित किया है। निजी पार्टियों के साथ-साथ एनसीसीएफ तथा नेफेड सहित राज्यअ व्या पार उपक्रमों को भी निर्यात में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 23.02.2012 की अधिसूचना संख्‍या. 98(आरई-2010)/2009-2014 और 99 (आरई-2010)/2009-2014 द्वारा भारत-बांग्लाादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर भू-सीमाशुल्कर स्टे1शनों (एलसीएस) के माध्यभम से भी निर्यात की अनुमति प्रदान की गई हैअनुबंध 3 (898KB) & अनुबंध 4 (786KB)।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 03.07.2012 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्री य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात राज्यक व्या पार निगम, एमएमटीसी तथा पीईसी के माध्यकम से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्री0य पूल स्टॉजक से 2 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की थी।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 26.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्री य सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात राज्य व्याअपार निगम, एमएमटीसी तथा पीईसी के माध्यकम से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीथय पूल स्टॉवक से 25 लाख टन गेहूं की अतिरिक्तध मात्रा के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।
• सरकार ने निजी व्यांपारियों के माध्य म से निर्यात के प्रयोजनार्थ दिनांक 30.06.2013 तक भारतीय खाद्य निगम के पंजाब तथा हरियाणा स्थिेत गोदामों से रबी विपणन मौसम, 2011-12 से संबंधित गेहूं के स्टॉगक से अतिरिक्तस 50 लाख टन गेहूं की बिक्री भी अनुमोदित की है। भारतीय खाद्य निगम ने 5 बार निविदाएं आमंत्रित की थी, किन्तुभ निजी व्यािपारियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्तव नहीं हुई। अत: इस निर्यात पर कार्रवाई नहीं की गई है।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 08.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 30.06.2014 तक केन्द्री0य सार्वजनिक उपक्रमों के माध्य0म से भारतीय खाद्य निगम के केन्द्री.य पूल स्टॉ क से 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्ते मात्रा का निर्यात अनुमोदित किया है।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की दिनांक 29.11.2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निजी खाते पर गेहूं तथा गैर-बासमती चावल के निर्यात की निगरानी करने तथा इसकी स्थिजति की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें वाणिज्यष विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव शामिल हैं। अंतर-मंत्रालयी समिति ने दिनांक 26.06.2014 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में सामान्यं से कम वर्षा के पूर्वानुमानों को ध्या न में रखते हुए स्थि ति की समीक्षा की तथा गेहूं तथा गैर-बासमती चावल का निर्बाध निर्यात जारी रखने तथा स्थिेति की कड़ी निगरानी करने का निर्णय लिया तथा इस स्थिबति में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अधिकतम निर्यात मूल्यण लगाने की कोई आवश्य कता नहीं थी।
• सरकार ने विदेश व्यायपार महानिदेशालय की दिनांक 03.07.2009 अनुबंध 5 (758KB) की अधिसूचना संख्याव 116(आरई-2008)/2004-2009 द्वारा निजी खाते से दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 6.5 लाख टन मैदा, सैमोलीना (रवा/सूजी), होल मील आटा तथा रिजल्‍टेंट आटे के निर्यात की अनुमति प्रदान की थी। उपर्युक्त, गेहूं उत्पा0दों के निर्यात की समय-सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई थी तथा पिछली बार इसे विदेश व्याउपार महानिदेशालय की दिनांक 02.04.2012 अनुबंध 6 (886KB) की अधिसूचना संख्या 110(आरई-2010)/2009-2014 द्वारा बढ़ाया गया था। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यदकता नहीं है क्योंईकि अधिकार प्राप्तद मंत्रि-समूह ने दिनांक 17.01.2013 की अपनी बैठक में मूल कृषि उत्पाैदों के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक होने की स्थिसति में भी प्रसंस्कृ3त तथा/अथवा मूल्यावर्धित कृषि उत्पारदों के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।