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सेंट्रलसेक्टरस्कीम "स्टोरेज & गोडाउन

     सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें  भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह स्कीम अन्य कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा केरल में भी प्रचालित की जा रही है।


इस स्कीम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण तथा भंडारण गोदामों के निर्माण एवं रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, वे-ब्रिज की स्थापना आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम को इक्विटी के रूप में सीधे निधियां जारी की जाती हैं।


इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारों को इन राज्यों के भंडारण अंतर तथा इनकी कठिन भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए अऩुदान सहायता के रूप में निधियां भी जारी की जाती है।


12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 1,17,680 टन तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य राज्यों में 20 हजार टन क्षमता का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा 46,495 टन क्षमता का निर्माण किया गया है।


इस स्कीम को छह वर्ष के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 65,870 टन तथा राज्य सरकारों द्वारा 26,890 टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-  


एजेन्सी

राज्य

दिनांक 01.04.2017से 31.03.2022तकजारीइक्विटी/ निधियां

(करोड़रुपएमें)

दिनांक 01.04.2017से 31.03.2022तक (टनमें)निर्मितक्षमता

 

 

एफसीआई

असम

161.50

20,000

 

अरुणाचलप्रदेश

3,340

 

मणिपुर

19,600

 

मेघालय

-

 

मिजोरम

-

 

नागालैंड

4,590

 

कुलपूर्वोत्तर

47,530

 

हिमाचलप्रदेश

19.00

3,340

 

केरल

15,000

 

झारखंड

-

 

कुल 

18,340

 

कुल (पूर्वोत्तर + एक )

 

180.50

65,870

 

राज्यसरकार

असम

9.57

13,000

 

अरुणाचलप्रदेश

8.04

600

 

नागालैंड

4.00

3,840

 

सिक्किम

21.29

-

 

मिजोरम

19.22

*6,950

 

त्रिपुरा

6.10

*2,500

 

कुल (II)

68.22

26.890

 

सकलयोग्य  (I)और  (II)

248.72

92,760

 

# एसएफसीज्ञापनकेअनुसार।

*12वींपंचवर्षीययोजनामेंअनुमोदित4,500 मीट्रिकटन (2,500-मिज़ोरम + 2,000 MT-त्रिपुरा)कीक्षमताशामिलहै।