सेंट्रल सेक्टर स्कीम

     सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें  भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह स्कीम अन्य कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा केरल में भी प्रचालित की जा रही है।

     इस स्कीम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण तथा भंडारण गोदामों के निर्माण एवं रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, वे-ब्रिज की स्थापना आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम को इक्विटी के रूप में सीधे निधियां जारी की जाती हैं।

     इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारों को इन राज्यों के भंडारण अंतर तथा इनकी कठिन भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए अऩुदान सहायता के रूप में निधियां भी जारी की जाती है।

     12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 1,17,680 टन तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य राज्यों में 20 हजार टन क्षमता का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा 46,495 टन क्षमता का निर्माण किया गया है।

     इस स्कीम को पाँच वर्ष के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.04.2017 से 31.05.2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 65,870 टन तथा राज्य सरकारों द्वारा 14,750 टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:- 

# एसएफसी ज्ञापन के अनुसार।

*12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित 4,500 मीट्रिक टन (2,500-मिज़ोरम + 2,000 MT-त्रिपुरा) की क्षमता शामिल है।