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सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अनुभाग

आईसीटी अनुभाग ई-गवर्नेंस, रिकार्ड के डिजिटीकरण और सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित कार्य देखता है।

(i)ई-गवर्नेंस:

1.राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अधीन ई-ऑफिस एक मिशन-पद्धति परियोजना है। इसका लक्ष्‍य सभी सरकारी कार्यालयों में सरलीकृत, जवाबदेह, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण के लिए इलेक्‍ट्रानिक रुप से कार्यालय पद्धति चलाना है।

2.विभाग ने फाइल प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस), अवकाश प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस), ई-पीएआर जैसे ई-ऑफिस प्रॉडक्ट कार्यान्वित किए हैं और कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है।

3.ई-नोटिस बोर्ड, ई-वेतन पर्ची, ई-आयकर विवरण जैसी कर्मचारी सेवाएं विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्‍ध कराई गई हैं। कोलेबोरेशन एंड मैसेजिंग सिस्‍टम (सीएएमएस) भी स्थापित किया गया है और उपयोगकर्ताओं के लिए चालू है। विभाग के अधिकांश अनुभाग ई-फाइल के जरिए कार्य कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया गया है और बार-बार सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि वे ई-आफिस प्रोडक्‍ट के साथ सहज हो सकें और ई-आफिस लागू करने के लिए व्‍यावहारिक परिवर्तन लाए जा सकें।

4.विभाग में कुल फाइलों के प्रतिशत के रुप में तैयार की गई/खोली गई ई-फाइलों की संख्‍या अप्रैल, 2017 से 90 प्रतिशत से अधिक है। ई-ऑफिस पोर्टल पर ई-फाईलों का कुल प्रतिशत सितंबर, 2018 के अंत तक लगभग 92% है।

(ii)रिकार्ड का डिजिटीकरण

फाईलों की स्कैनिंग का कार्य जनवरी, 2017 से चल रहा है और वेंडर ने लगभग 36,900 फ़ाईलें (लगभग 75.56 लाख पृष्ठ) स्कैन करके संबंधित अनुभागों को 35,750 फाईलों की स्कैन की गई प्रतियां/डाटा भेज दिया है। सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार इन 35,750 फ़ाईलों में से लगभग 28,390 फ़ाईलें ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं और शेष फ़ाईलें अपलोड करने के लिए संबंधित अनुभागों से अनुरोध किया गया है।

(iii)सूचना का अधिकार अधिनियम

1.केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति;

2.सूचना का अधिकार अधिनियम में उपबंधित मैन्युअलों हेतु सामग्री का संग्रहण एवं संकलन;

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक प्रक्रियाएँ शुरू करना;

4.सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और उसकी निगरानी के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टें/विवरणियाँ;

5. केन्द्रीय सूचना आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागप्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से प्राप्त अनुदेशों को इस विभाग और इसके संबंद्ध/अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालनार्थ परिचालित करना।

(iv) समय-समय पर सौंपा गया अन्य कोई कार्य।