राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज और पात्रता

अंत्‍योदय अन्न योजना और प्राथमिकता प्राप्‍त परिवारों के अंतर्गत राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्‍या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्‍या को कवर किया जाता है। अंत्‍योदय अन्‍न योजना वाले परिवार जो निर्धनतम है, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्‍न के लिए पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह 5 किलोग्राम के लिए पात्र है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अखिल भारत कवरेज के अनुरूप राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राज्‍य-वार कवरेज 2011-12 के लिए एनएसएस परिवार उपभोग सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करके पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा निर्धारित किया गया था। प्रत्‍येक राज्‍य के लिए निर्धारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवरेज के भीतर पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यह जिम्‍मेदारी राज्‍यों की सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की होती है कि वे प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के मापदण्‍ड तैयार करें और उनकी वास्‍तविक पहचान करें। इस अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवरेज के लिए निर्धारित व्‍यक्‍तियों की संख्‍या के भीतर राज्‍य सरकार उक्‍त स्‍कीम के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अंत्‍योदय अन्‍न योजना के अधीन परिवारों की पहचान करेगी और राज्‍य सरकार द्वारा निर्दिष्‍ट दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए जाने वाले प्राथमिकता वाले शेष परिवारों की पहचान करेगी।