खाद्य और सार्वजनिक विभाग का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की खरीद करना है। मोटे अनाज में प्रोटीन की प्रचुरता के कारण सरकार टीपीडीएस के अंतर्गत इसका उपयोग बढ़ाने हेतु इच्छुक है। डॉ. स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञों ने भी मोटे अनाज को "न्यूट्री सीरीयल्स” कहा है। अतः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इनका वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक नीति निर्धारित की है कि राज्य में खरीदा गया मोटा अनाज टीपीडीएस के अंतर्गत जनता के लिए आवंटित किया जाए। इससे खरीदी गई मात्रा का समुचित निपटान और जनता को पोषण युक्त खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण स्कीम के अंतर्गत मोटे अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है तो इन पर सब्सिडी की पात्रता नहीं होगी।
राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज के आवंटन, वितरण और निपटान हेतु संशोधित दिशा-निर्देश (Size:848 KB)