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चावल के फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना (चरण I से चरण III तक)


लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल का एक समान पौषणिक प्रभाव हासिल करने के लिए, भारत सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए आईसीडीएस और पीएम-पोषण सहित समग्र टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 7 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में चावल फोर्टिफिकेशन संबंधी पहल के कार्यान्वयन के लिए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया है:-

(i) फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव को केन्द्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो 30 जून, 2024 तक की अवधि के लिए लागत शीट में अनुषंगी के रूप में खाद्य राजसहायता (सब्सिडी) के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा 100 % वित्त पोषित की जानी है। इसके पश्चात, इस पहल की लागत-साझेदारी पद्धति के संबंध में एक समीक्षा की जाएगी। समूचे देश में चरणबद्ध रूप से इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन की परिकल्पना निम्नानुसार की गई है:

चरण-I: मार्च 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और पीएम-पोषण को कवर करना।

चरण-II:उपर्युक्त चरणIके साथ-साथ मार्च 2023 तक बौनेपन पर सभी आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों (कुल 291 जिलों) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

चरण-III:उपर्युक्त चरणIIके साथ-साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना।

(ii) दिनांक 30 जून, 2024 के बाद पहल की लागत (वार्धिकलागत के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक एवं आकस्मिकता लागत) और इसकी साझेदारी, यदि कोईहो तो, उपर्युक्त पैरा 2 (i) द्वारा उल्लिखित समीक्षा पर निर्भर करेगा।

(iii) समवर्ती मूल्यांकन: समवर्ती आधार पर बेस लाइन/मिड-लाइन/एंड लाइन डाटा का उपयोग करते हुए समवर्ती मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी क्रियाविधि को लागू किया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति” हेतु प्रशासनिक अनुमोदन”